मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंह भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यह रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले गत पौष २३ मा सिंहसहित आठ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । मुद्धा दायर गरेको पाँच महिना पछि विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्ट ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
कृषि मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ साहको संयोजकत्वमा प्रस्ताव छनोट समिति गठन भएको थियो । समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी ५ पुस ०७९ मा निर्णय गरेको थियो । सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान थियो । तर, समितिले सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म प्रालि औरही– ३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोकआदेश गरिदियो । प्रस्तावहरूको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फर्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि समितिबाट भयो ।
विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव सिंह र मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद शाहलाई एक वर्ष कैद, जनही २५ लाख जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुलउपर हुने ठहर गरेको छ।
यस्का अलवा एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण साहलाई समेत एक वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। कृषि फार्मबाटसमेत २५ लाख जरिवाना असुलउपर गर्न फैसलामा भनिएको छ। दोषी ठहर भएका सबैबाट थप एक लाख पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसला भएको छ ।
बिज्ञापन
यसबाहेक, अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको अन्य कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले भने सफाइ पाएका छन्।
